ਸੇਬੀ ਨੇ BSE ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ‘ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 13.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਈ ‘ਤੇ 2,771.250 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਯੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਬੀਐਸਈ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐੱਸਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ BSE ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, BSE ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਲਪਕ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸੇਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਨੋਸ਼ਨਲ’ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਰਨਓਵਰ’ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ’ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ‘ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ’ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। BSE ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ FY 2006-07 ਤੋਂ FY 2022-23 ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ SEBI ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੀਸ 68.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ GST ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੇਬੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ਼ੀਸ, ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 96.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।