UK-ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਲੰਡਨ : ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਆਈ.ਟੀ.ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਝੂਠੀ ਕੈਦ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Bindmans, ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਜੋ 23 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਪਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਮ ਨੇ 23 ਦਾਅਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਚਾਨਕ 35,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰੁਕਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ 2014 ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ” ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ-ਸਥਿਤ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (ਈ.ਟੀ.ਐਸ) ਤਰਫੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਥੇਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਮੁਫਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।