ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਹੋਇਆ audio-visual ਕੋ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ

 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੋ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵਾ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ’ਫੈਰਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 16ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ‘ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਹਨ।”

ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”1991 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ (ਅੱਜ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”