ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਪਾਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਡੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕਾਈ ’ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਡੀ. ਪੀ. ੂਬੀ.) ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿਟਰ) ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਪ ਕੂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਡੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।