ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਡਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ 6899 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ’ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 

ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ’, ‘ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੌਮ ਕੇਮੀਕ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਐਮਐਮ) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ੇਪਾਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਲੌਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ S-245 ਦੇ ਕਲਾਜ਼-ਦਰ-ਕਲਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ “ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ 150 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ., ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਵਾਨ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ 700 ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਉੱਧਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ.ਪੀ ਮੈਰੀ-ਫਰਾਂਸ ਲਾਲੋਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ “ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।” ਲਾਲੋਂਡੇ ਨੇ ਕਵਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।