ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।