ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡਾਕਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ PPF ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ‘ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ’ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) ’ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 7.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਵੀ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।