ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ

ਚੇਨਈ- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ‘ਥੋਪੇ ਜਾਣ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਮਿਲ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। 

ਮਤੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੀ. ਐੱਨ. ਅੰਨਾਦੁਰਈ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। 

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ 1968 ਅਤੇ 1976 ’ਚ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੰਨਾਦਰਮੁਕ ਨੇਤਾ ਓ. ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।