ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਕਥਿਤ ‘ਧਰਮ ਗੁਰੂ’ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਸ਼ਰਮ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ) ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 26 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ) ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ) ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸੈੱਲ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।