ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਂਡੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 13 ਜਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਇਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।