ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ CEO ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਘੱਟ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚੇ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ₹3,510 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ₹2,008 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਦਾ ਪਾੜਾ 2004-05 ਵਿੱਚ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਪਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।