ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ  20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 20.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 2023-24 ਵਿੱਚ (31 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ) ਵਿਚ 20.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ 2013-14 ਵਿੱਚ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1,268.51 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ 21.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਹ 18.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸੀਸੀ (ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ) ਰਾਹੀਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 73,470,282 ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ 8,85,463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ 2.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।