ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਣ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।