RBI ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ : ਦਾਸ

ਮੁੰਬਈ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਫਿਨ ਟੈਕ) ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਹਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। 

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਗਠਨ (SRO) ਦੁਆਰਾ ਫਿਨਟੈਕ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2023-24 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2022-23 ਲਈ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਵਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। MPC ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ‘ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਟੋਕੀਓ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। “