ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਰੇਨਾਟਾ ਕ੍ਰਿਸਾਲਡੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ’ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਤਪਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਬਰਥਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7-8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 5.33 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 7.37 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।