ਮਹਿਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ: ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 90 ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ’ ਹੈ। ਸੇਂਗੋਲ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।’ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨੋਖਾ’ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਟਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।