ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 19 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1991 (ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਦਰਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ‘ਚ ਖੰਡ (ਈ) ‘ਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ‘ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ’ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 131 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ 102 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।