1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 1995 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ 27 ਸਾਲ 335 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬੰਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜੋ ਅਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।