WhatsApp, Telegram ਵਰਗੇ Apps ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ TRAI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਓਵਰ-ਦਿ-ਟਾਪ (OTT) ਐਪਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਕਹੋਲਡਰ ਕੋਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੈਕਹੋਲਡਰ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੀ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਮੈਸੇਜ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਡੀਓਟੀ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਓਟੀ ਸਿਰਫ ਵਟਸਐਪ, ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਓਟੀਟੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਨਿਸਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਓਟੀਟੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।