ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦਾਤਾ ਹੱਦ ਤੈਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦਾਤਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2010-11 ਤੱਕ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ 2015-16 ਤੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ, ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜ, ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. (ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ) ਜਾਂ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. (ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾਂਗੀਆ ਐਂਡਰਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਜਾਂ ‘ਰਿਫੰਡ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 1962 ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।