ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਮੌਕਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ 75 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਖਿਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 78ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 77ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਭਿਆਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਾਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁੰਝ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।” ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 77ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸਾਬਾ ਕੋਰੋਸੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ”