ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਲੇਸ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।