ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ –ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਘੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਫੌਜ ਸ਼ਾਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

‘ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਊਬਿਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ‘ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।