ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਫੰਡ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23) ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਚੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਬੰਧੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 78,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਹੈ।

ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ FY23 ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ FY24 ਲਈ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ ਸਨ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (17.9 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ (10 ਫੀਸਦੀ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (7.8 ਫੀਸਦੀ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (7.5 ਫੀਸਦੀ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (6.3 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (6 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।  ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।