ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਰੀਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ‘ਚ 8,86,490 ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕੇ  2020-21 में 7,70,800 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਕਾਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ‘ਚ 2,29,124 ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ‘ਚ 5,72,586 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰਲ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ  3,98,801 ਕਲਰਕ ਅਤੇ 1,53,628 ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ: 2,74,249 ਅਤੇ 1,10,323 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,34,061 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,86,228 ਹੋ ਗਈ।