ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਦਬਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਸ. ਐਂਡ. ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਡਿਗ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024-25 ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 5.9 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਆਊਟਲੁਕ ਨਾਲ ‘ਬੀ. ਬੀ. ਬੀ.’ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ (ਕੈਡ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।