ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੈਰਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ…।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਉਸੇ (ਮੁਆਫੀ) ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇਗੀ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਰਿੱਟ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ.ਨਟਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ… ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ 2007 ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਧਮਾਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।