ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ NGT ਨੇ ਬਣਾਈ 8 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ – ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਲੋਂ 8 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ’ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ’ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 8 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ‘ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ’ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।