ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਥ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 90-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ‘ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।