ਸਿਰਫ਼ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਭਾਰਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ‘ਚ ਸਿਰਫ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UNSC ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਥੁਰ ਨੇ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਵੀਟੋ ਪਹਿਲ’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵੀਟੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵੀਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ‘ਵੀਟੋ ਪਹਿਲ’ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ “ਅਫ਼ਸੋਸ” ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੀਟੋ ਮਤਾ “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ” ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ “ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”