ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 791 ਖਾਲ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ, 140 ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਖੰਡਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਹਾਲ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 791 ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 386 ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਤਕਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ, 140 ਅਨਸੇਫ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਵਿਚ 23 ਮਕਾਨ 1974 ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 7 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ 5 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 4 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਠੀਆਂ, ਕੁਆਰਟਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।