ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਏ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ

ਮੁੰਬਈ – ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨ-ਕਲੇਮਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ (ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾ-ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਟੂਲਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਚ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨ-ਕਲੇਮਡ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ’ਚ 5,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ’ਚ 4,558 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ’ਚ 3,904 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨ-ਕਲੇਮਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ’ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ‘ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਡੀ. ਈ. ਏ.)’ ਫੰਡ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਲਾਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨ-ਕਲੇਮਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦਾਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ’ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਸੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।