ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 88,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 88,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 75,294 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ ਸਿਬਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ ਦਾ 38,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ 37,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 38,009 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 24,404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ,ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ 11,714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2022 ‘ਚ 9,007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਦਸੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 92,570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਸ ਲਿਮਟਿਡ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 7,848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾ ਇੰਫਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 5,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੀ ਐਗਰੋ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 4,803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਟੇਕਓਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੰਦਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।