ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ’ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਕਾਰਗਰ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਕੋਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1973 ਤਹਿਤ ਕਾਰਗਰ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ (ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ) ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਾਅ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਆ ਦਾ ਕੇਸ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਉਪਾਅ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂ 482 (ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ- ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ, ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ- ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ 18 ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਸ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰੋਸਟਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਪੀਐੱਫਆਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 60 ਫੀਸਦ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਧਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।