ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ

ਮੁੰਬਈ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ NEFT ਅਤੇ RTGS ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (FCRA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ SBI ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ FCRA ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ FCRA ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ SWIFT (ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ NEFT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਅਤੇ RTGS (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼, ਰਕਮ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “…NEFT ਅਤੇ RTGS ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ NEFT ਅਤੇ RTGS ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ SBI ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਐਫਸੀਆਰਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।