ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕਾਸਮੀਆ-ਪੀਰਾਮਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਮੁੰਬਈ–ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਸਮੀਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੀਰਾਮਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ, ਜੋ ਆਰ. ਸੀ. ਏ. ਪੀ. ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਓ. ਸੀ) ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਸਮੀਆ-ਪਿਰਾਮਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ. ਓ. ਸੀ. ਨੇ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਫਲੋਰ ਵੈਲਿਊ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਸਮੀਆ-ਪੀਰਾਮਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵੈਲਿਊ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਵੀ.) ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਰਾਊਂਡ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰ ਰਾਊਂਡ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ : ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7,500 ਕਰੋੜ, 8,500 ਕਰੋੜ, 9,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 9,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਉਚਿੱਤ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।