ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਵਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ-2022 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਲਾਲਚ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਵਿਜ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।