ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ WSC ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਓਟਾਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਨੋਟਨ ਲਾਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਲਡ ਸਿੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ (WSC) ਦੁਆਰਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ।ਵਰਲਡ ਸਿੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾਰਨੇਟ ਜੀਨੁਇਸ ਨੇ ਨੋਟਨ ਲਾਲ ਕੇਸ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੋਟਨ ਲਾਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।” ਵਰਲਡ ਸਿੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇਨੁਇਸ ਅਤੇ ਜੌਲੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਵਰਲਡ ਸਿੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰਨੇਟ ਜੇਨੁਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੋਟਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੋਟਨ ਲਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਨ ਲਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਗਾਰਨੇਟ ਜੇਨੁਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੋਟਨ ਲਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।