ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਰਵੀ ਲਈ 115 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤ

ਜਲੰਧਰ – ਆਖਿਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ 115 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 115 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 40 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 28 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 65 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪਨ ਘਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 13 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 6, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 23, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 14 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ 3 ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10-10 ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੱਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 65 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਚੋਂ 25 ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 37 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਨ।