ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ FD ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਫੇਹਰਿਸਤ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਈ. ਬੀ. ਏ. ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਐੱਫ. ਡੀ. ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੇਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਸ ਯਾਨੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ., ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਸਮਾਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਦੌਰ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ’ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 17 ਫੀਸਦੀ ਜਦ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ’ਚ ਸਿਰਫ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।