ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ 30,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਲੰਡਨ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਵਾਈ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਮੇਲ ਆਨ ਸੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 30,000 ਪੌਂਡ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ 50 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਗਸ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਕਲਿਨ ਵਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।