ਮੋਰਬੀ: ਅਯੋਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ

ਮੋਰਬੀ , 2 ਨਵੰਬਰ-ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇੇਕੇਦਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਰਸ਼ (ਫਲੋਰਿੰਗ) ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲ ਜਿਸ ਕੇਬਲ ’ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ‘ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ’ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਹਿਮ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਪੁਲ ਕਰਕੇ 135 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਬੀ ਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐੱਮ.ਜੇ.ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ- ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਪਾਂਚਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 (ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ) ਤਹਿਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਓਰੇਵਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਖ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਵੇ, ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗ ਪਰਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।

ਪਾਂਚਾਲ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੇਬਲ ਨਵੇਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ…ਫਲੋਰਿੰਗ ਲਈ ਚਾਰ ਪਰਤੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੇਬਲ ਟੁੱਟ ਗਈ।’’ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ   ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਤੇ ਮਗਰੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’