ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AIFF ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਫੀਫਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਹਾਸੰਘ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 11 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫੀਫਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਫਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਫੀਫਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ।