ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਓਖਲਾ, ਭਲਸਵਾ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ’ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਭਲਸਵਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਡੰਪਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈਂਡਫਿਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸਪੀ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਡੰਪਸਾਈਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।