SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ : ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਬੌਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3.50 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।