ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ-2022 ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਭਤਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020 (2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 20) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2020 (2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 20) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰੱਦ) ਐਕਟ, 2022 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 13 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ-16 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37, 38 ਅਤੇ 39 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1948 (ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 50 ਆਫ 1948) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23-ਏ ਤਹਿਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।