ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਨੇ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2500 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।