ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ . ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼. ਦਾ ਰੌਲਾ
![](http://mehakewattan.com/wp-content/uploads/2024/05/2024_5image_09_36_151235323vote-ll.jpg)
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ. ਕੇ., ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 33 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ 25091 ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ।
ਕੇਰਲ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਵੋਟਰ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ. ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 210 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼.) ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.36 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 11,84,39 ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵੋਟਰਜ਼ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵੋਟਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 88,223 ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 7,603 ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵੋਟਰਜ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ 5,607 ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 3480 ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੋਟਰਜ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 3399 ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵੋਟਰਜ਼, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 3164 ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1595 ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵੋਟਰਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
![](http://mehakewattan.com/wp-content/uploads/2023/07/ALL-ADDS-2023_page-0001-1638x2048-1.jpg)
ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 2017 ’ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।