ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ‘ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ’ ਫਿਰ ਫਸਿਆ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ’ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ‘ਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29,437 ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸਦਨ ‘ਚ ‘ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।