ਚੀਨੀ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼

ਰੂਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2016 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰੌਬਰਟ ਮੂਲਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਦੀ ਐਪ TikTok ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। TikTok ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕ ਗਲਾਘੇਰ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ TikTok ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ TikTok ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ TikTok ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ TikTok ‘ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, TikTok ‘ਤੇ #StandWithKashmir ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।